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केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) की बैठक में मंगलवार 18 अक्टूबर को वर्ष 2023-24 की रबी सीजन (Rabi Corp) में बोई जाने वाली कुल 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) को बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन (Marketing Season) 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी है।

इसमें गेहूँ (Wheat) के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। जौ में 100 रूपये की, चना में 105 रूपये, मसूर में 500 रूपये, सरसों में 400 रूपये और कुसुम में 209 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।


आपको बता दें वर्ष 2022-23 में रबी सीजन के फसलों में गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2015 रूपये प्रति क्विंटल था, जिसे बढ़ा कर 2125 रूपये किया गया है। जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1635 प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 1735 रूपये, चना का 5230 रूपये से बढ़ा कर 5335 रूपये, मसूर का 5500 से बढ़ा कर 6000 रूपये, रेपसीड/सरसों का 5050 से बढ़ा कर 5450 रूपये और कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5441 प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 5650 रूपये प्रति क्विंटल किया गया है।

क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price)? 

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम से कम डेढ़ गुना अधिक होती है। यह वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। सरकार किसानों से जिस भाव पर अनाज खरीदती है उसे ही न्यूतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) कहा जाता है। किसी फसल का न्यूतम समर्थन मूल्य इसलिए तय किया जाता है ताकि किसानों को किसी भी हालत में उनकी फसल का वाजिब न्यूनतम दाम मिलता रहे। वर्तमान में सरकार खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली कुल 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है। इसकी घोषणा केंद्र सरकार कृषि लागत व मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs & Prices, CACP) की सिफारिश पर वर्ष में दो बार रबी और खरीफ के मौसम में करती है।

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